आखिर क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कैसे मिलेगा इसका लाभ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजबूत रिकवरी की उम्मीद दिख रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़त हुई है। जबकि सालाना आधार पर रेलवे के किराए में रोजाना 20 प्रतिशत की ग्रोथ दिख रही है। बैंक क्रेडिट 23 अक्टूबर तक सालाना आधार पर 5.10 प्रतिशत सुधरी है। शेयर बाजार इस समय रिकॉर्ड उंचाई पर है। उन्होंने डेवलपर्स और घर खरीदारों के लिए रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इनकम टैक्स में राहत देने की बात कही है। वित्त मंत्री ने नए राहत और इंसेंटिव की घोषणा की है, ताकि देश में कोविड-19 की रिकवरी से निपटने में मदद मिल सके। मई 2020 से जो भी राहत केंद्र सरकार ने दी है, उस राहत के प्रदर्शन का रिव्यू भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि GST कलेक्शन अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। एफडीआई का निवेश अप्रैल से अगस्त के दौरान 35.37 अरब डॉलर रहा है जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़त दिखा रहा है।

मुख्य अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि री-बाउंड न केवल मांग से आएगा, बल्कि मजबूत आर्थिक बढ़त से भी आएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पीएमआई बढ़कर 58.9 पर पहुंच गई है। जो सितंबर में 54.6 पर थी।

GST का ज्यादा कलेक्शन, एनर्जी में बढ़ रही खपत और मजबूत मार्केट के प्रदर्शन सुधार के कुछ संकेतों में से हैं। पिछले 10-15 दिनों से इकोनॉमी रिकवरी दिख रही है। सीपीआई ने मजबूत रिकवरी दिखाई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 के तहत कुछ पॉइंट पर प्रोग्रेस दिख रही है। इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड प्रमुख है। इसे एक सितंबर से लागू किया गया था। अब तक 68.6 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

इंट्रा स्टेट पोर्टिबिलिटी के तहत 1.5 करोड़ मासिक लेन देन इसके तहत हुए हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 26.62 लाख लोन एप्लिकेशन मिले हैं। जिसमें से 13.78 लाख लोन एप्लिकेशन के तहत 1,373.22 करोड़ रुपए की मंजूरी 30 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में दी गई है।

अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 183 लाख एप्लिकेशन मिली हैं। बैंकों ने इसके तहत 150 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इससे 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट में तेजी आएगी। बैंक ने दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 21 राज्यों ने कुल 1,681.32 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इसके साथ ही किसानों को नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वितरण किया गया है। यह इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 के तहत वन नेशन वन राशन स्कीम में राशन कार्ड की पोर्टिबिलिटी का लाभ 68.6 करोड़ लोगों ने उठाया है। इंटरस्टेट पोर्टिबिलिटी 28 राज्यों में लागू की गई है। हर महीने एक करोड़ लेन-देन (ट्रांजेक्शन) हो रहे हैं। प्रवासी कामगारों के लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान-1 के तहत ECLGS में 2.05 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। इसमें 61 लाख लोगों को कवर किया गया है। 1.52 लाख करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट हुआ है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम-2 के तहत सरकारी बैंकों ने 26,889 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो की खरीदी की है।

एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत 7,227 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया गया है। डिस्कॉम के लिए लिक्विडिटी इंजेक्शन के रूप में 118,273 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दी गई है। इसके तहत 31,136 करोड़ रुपए डिस्बर्समेंट किए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत-2 की बात करें तो यह 12 अक्टूबर को घोषित किया गया था। इसके तहत फेस्टिवल एडवांस लॉन्च किया गया था। इसमें एसबीआई उत्सव कार्ड को वितरित किया गया था। एलटीसी वाउचर स्कीम को लॉन्च किया गया था। 11 राज्यों ने 3,621 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। यह इंटरेस्ट फ्री लोन है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स रिफंड के तहत 39.7 लाख टैक्सपेयर्स को 132,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को 31 मार्च 2019 को अमल में लाया गया था। इसके तहत नए रोजगार के निर्माण करने और इंसेंटिव देने की बात कही गई थी। इसके तहत कुल 1.21 करोड़ लोगों को 8,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत नए रोजगार के अवसर के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। यह अवसर कोविड रिकवरी के चरण में होना चाहिए। इस स्कीम के तहत जिनको लाभ मिलेगा उनमें अगर कोई नया कर्मचारी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में जुड़ता है और उसका मासिक वेतन 15 हजार रुपए से कम है तो उसे इसका फायदा होगा। यह स्कीम एक अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और अगले दो साल तक के लिए रहेगी।

इसके तहत केंद्र सरकार दो सालों तक नए योग्य कर्मचारी को सब्सिडी देगी। ऐसे कर्मचारियों को एक अक्टूबर 2020 से पहले या उस तारीख तक योग्य होना चाहिए। इसमें कर्मचारी का योगदान कुल सैलरी का 12 प्रतिशत होना चाहिए और कंपनी का योगदान 12 प्रतिशत होना चाहिए। यानी इस स्कीम का सीधा मतलब यह है कि जिन कंपनियों के पास एक हजार कर्मचारी हैं उसमें सरकार कर्मचारियों और कंपनी दोनों के ईपीएफ में 12-12 प्रतिशत का योगदान देगी। जिनके पास एक हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं उन कंपनियों को सरकार कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 प्रतिशत का योगदान देगी।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है। 12 नवंबर, 2020 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 2.05 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें 61 लाख बॉरोअर हैं। 1.52 लाख करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया गया।

नई स्कीम पीएलआई के लिए कुल 145,980 करोड़ रुपए का बजट किया गया है।

कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बयाना जमा राशि (ईएमडी) में राहत दी है। इसके तहत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10 प्रतिशत से घटाकर अब 3 प्रतिशत कर दिया है। यह वर्तमान में चल रहे कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होगा। यह सरकारी कंपनियों पर भी लागू होगा। राज्य चाहें तो वो इसे लेने के लिए कंपनियों को उत्साहित कर सकते हैं।

सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच का जो अंतर है, उस पर अब 20 प्रतिशत की इनकम टैक्स राहत दी जाएगी। पहले यह 10 प्रतिशत थी। यह रेसिडेंशियल यूनिट की प्राइमरी बिक्री पर लागू होगी, जिनकी वैल्यू 2 करोड़ तक होगी। इससे रेसिडेंशियल रियल इस्टेट को बूस्ट मिलेगा।