झारखंड मे पेट्रोल 25 रुपये सस्ता, झारखंड सरकार का जनता को नए साल का तोहफा
मुंबई :पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को लेकर देशभर में जनता परेशान है और झारखण्ड की सरकार ने तो फिलहाल अपने राज्य की जनता को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अपने नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है. झारखंड सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर ये बड़ा फैसला लिया गया है. यह जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी गई है। हालांकि इस योजना का फायदा सिर्फ दोपहिया वाहनों को ही मिलेगा।
पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए सरकार ने राज्य स्तर से दुपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹25 की राहत देगी, इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा:- श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/MsinoGS60Y
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) December 29, 2021
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. सरकार ने पेट्रोल के दाम कम करने का फैसला किया है। इससे आम आदमी को काफी फायदा होगा। नई दरें 26 जनवरी से लागू होंगी। फिलहाल झारखंड में पेट्रोल की कीमत 98.52 प्रति लीटर है. 25 रुपये की कमी के साथ पेट्रोल 73 रुपये प्रति लीटर पर आ जाएगा। हालांकि सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास दोपहिया वाहन होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है।
सरकार के फैसले का स्वागत
इस बीच पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दाम आम आदमी पर भारी पड़ रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल 25 रुपये कम करने के राज्य सरकार के फैसले का आम आदमी स्वागत कर रहा है. इससे पहले 4 नवंबर को केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की थी। उत्पाद शुल्क में कमी के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई। केंद्र के बाद, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी ईंधन की कीमतों में कमी की थी। अब झारखंड सरकार ने भी पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं. इस बीच झारखंड सरकार फिलहाल पेट्रोल पर 17.2 रुपये प्रति लीटर की दर से चार्ज कर रही है. अगर पेट्रोल को घटाकर 25 रुपये किया जाता है तो सरकार को पेट्रोल पर पूरा टैक्स माफ करना होगा. इसका सबसे बड़ा वित्तीय दबाव राज्य के खजाने पर पड़ सकता है।
अब महाराष्ट्र सरकार पर जनता की नजर टिकी है कि महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य की जनता के लिए पट्रोल की कीमत काम करने के लिए क्या निर्णय लेती है.
