बात नहीं बनी तो 26 को आएगी सुनामी, कृषि कानूनों को रोकने तैयार हुई सरकार, 22 को किसान देंगे जवाब

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 56वें दिन भी किसानों का हल्लाबोल जारी है। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वें दौर की वार्ता अब खत्म हो गई है। 11वें दौर की बैठक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। 10वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के साथ बेहद सकारात्मक बातचीत हुई।

चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे कल इस पर विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला बता देंगे। तोमर ने कहा कि मुझे लगता है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और 22 जनवरी को एक प्रस्ताव मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1 से डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान किसान यूनियनें और सरकार बात करें और समाधान तलाश करें।

किसान नेता प्रेम सिंह पंगू ने कहा, "आज की मीटिंग को लेकर बहुत उम्मीदें हैं. पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि वो कृषि कानून रद्द करने को लेकर मन बना कर आएगी. अगर आज की मीटिंग सफल नहीं हो पाती है तो 26 तारीख को दुनिया देखेगी. किसानों में बहुत रोष और गुस्सा है. 26 जनवरी को सुनामी आएगी।