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पत्रकारों को फ्रन्टलाइन वर्कर घोषित करो,पत्रकारों ने छेड़ी मुहिम, देवेन्द्र फड़नवीस ने भी मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

पत्रकारों को फ्रन्टलाइन वर्कर घोषित करो,पत्रकारों ने छेड़ी मुहिम, देवेन्द्र फड़नवीस ने भी मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
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मुंबई: पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर राज्य के सभी पत्रकारों ,कैमरामेन को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की है।

मैक्स महाराष्ट्र ने भी इस मुहीम के साथ जुड़कर राज्य के सभी पत्रकारों ,कैमरामेन को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की है जिसमे राज्यभर के पत्रकार अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे है। कल भी राज्य के कई बड़े पत्रकार इस मुहिम मे ज़ूम मीटिंग के जरिए जुड़े हुए थे और चर्चा कर रहे थे ऐसे मे देवेन्द्र फड़नवीस का पत्रकारो के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाना पत्रकारों के लिए आशा की किरण जरूर साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में, देवेंद्र फड़नवीस का कहना है कि मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के पत्रकारों को देश के लगभग 12 राज्यों में फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है लेकिन महाराष्ट्र मे ये निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। राज्य के कई वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न पत्रकार संघ इस संबंध में लगातार मांग कर रहे हैं। राज्य के पत्रकारों ने ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से एक सांकेतिक आंदोलन भी किया। कोरोना के पहली लहर में हमने कई पत्रकारों को खोया है। इस दूसरी लहर में लोगों की जान जाने की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे मे उनकी सुरक्षा की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यदि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया जाता है तो टीकाकरण में भी उन्हे मान्यता मिल जाएगी।

कोरोना महामारी के दौरान ये पत्रकार अस्पतालों, कब्रिस्तानों में जाकर काम कर रहे हैंऔर जनता के साथ सीधे बातचीत करके जनता की समस्याओ को सामने ला रहे हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाने में पत्रकारों और मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना से संक्रमित पत्रकारों की संख्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे मे सरकार निर्णय लेने मे चुप क्यों है यह समझ से बाहर है।

राज्य सरकार के कई विभाग ऐसे ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर से काम नहीं कर सकते पत्रकार की भी काम कुछ ऐसा ही है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को ग्राउन्ड पर रहकर ही काम करना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि इस संबंध में निर्णय तुरंत और बिना देरी के लिया जाना चाहिए।

Updated : 12 May 2021 10:14 AM GMT
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