मुंबई : लोकसभा ने OBC की सूची ख़ुद बनाने वाले बिल को पास कर दिया है। सदन में उस संविधान संशोधन बिल को मंज़ूरी दे दी है जिसमें राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सूची ख़ुद बनाने की शक्ति बहाल की गई है।
अब बिल को राज्यसभा में पारित करवाया जाएगा. लोकसभा में इस बिल के ख़िलाफ़ एक भी वोट नहीं पड़ा लिहाज़ा ये सर्वसम्मति से पारित हो गया. बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े.
पेगासस और कृषि क़ानूनों के मुद्दे पर सरकार और विरोधियों के बीच ज़ोरदार बहस के बीच विपक्षी पार्टियों ने पहले ही बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया था
बिल पर चर्चा के दौरान आरक्षण की सीमा पर लगी 50 फ़ीसदी पाबंदी को ख़त्म करने की भी मांग उठी . शिवसेना की ओर से बोलते हुए विनायक राउत ने सरकार से आरक्षण की सीमा पर लगी 50 फ़ीसदी की पाबंदी हटाने की मांग की
वहीं बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर जातीय जनगणना करवाए जाने की मांग की. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2021 की जनगणना के साथ-साथ जातीय जनगणना करवाए जाने की भी मांग कर रहे हैं. पहले इस बिल को 127 वां संविधान संशोधन का नाम दिया गया था लेकिन बाद में इसे बदलकर 105 वां संविधान संशोधन विधेयक कर दिया गया .
