नए नियमों को न मानने पर ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार का कड़ा रुख, रविशंकर प्रसाद बोले- भारत के संविधान और कानून का करना पड़ेगा पालन

मुंबई : सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने के लिए नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं हुआ।

आगे उन्होनें कहा कि जब भारतीय कंपनियां अमेरिका या दूसरे देशों में IT बिजनेस करने जाती हैं क्या वो अमेरिका या दूसरे देशों के कानूनों का पालन करती हैं या नहीं? आपको भारत में व्यापार करना है, PM और हम सबकी आलोचना करने के लिए आपका स्वागत है। लेकिन भारत के संविधान, नियमों का पालन करना होगा।

रविशंकर प्रसाद बोले कि 25 मई को 3 महीने की अवधि पूरी हो गई मैंने फिर भी कहा कि ट्विटर को एक अंतिम नोटिस और दो। 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आपको बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित करनी है? व्यापार करो, आपके यूजर्स सवाल पूछे उसका स्वागत है लेकिन भारत के संविधान और कानून का पालन करना पड़ेगा।

सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन पर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि ये गाइडलाइन अचानक नहीं आई हैं, ये काम पिछले 3-4 साल से चल रहा था। इन गाइडलाइन का संबंध सोशल मीडिया के उपयोग से नहीं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से है। ताकि जब इनका दुरुपयोग किया जाए तो लोग शिकायत कर सकें।