ट्रंप 2.0 और डीप स्टेट सुधार: सुधार या सत्ता का केंद्रीकरण?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार ने डीप स्टेट को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संघीय नौकरशाही को कम करना, सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करना और एजेंसियों का पुनर्गठन करना है।
जबकि ट्रंप प्रशासन इसे आवश्यक सुधार कह रहा है, आलोचक इसे संघीय संस्थानों को कमजोर करने और सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास मान रहे हैं।
संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी
✔ 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनमें से कई को सिर्फ 30 मिनट का नोटिस मिला।
✔ वेटरन्स अफेयर्स, सीडीसी और शिक्षा विभाग जैसी एजेंसियों में बड़े पैमाने पर छंटनी की गई है।
✔ ट्रंप ने “शेड्यूल F” नीति को पुनर्जीवित किया, जिससे नीति-निर्माण से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक नियुक्तियों में बदला जा सकता है, जिससे व्हाइट हाउस को प्रशासन पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा।
एलन मस्क की भूमिका और DOGE की रणनीति
✔ DOGE ने सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आक्रामक कदम उठाए हैं।
✔ “फोर्क इन द रोड” योजना के तहत कर्मचारियों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन यह 10% कर्मचारियों की कटौती के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।
✔ DOGE ने सीडीसी और CMS जैसी स्वास्थ्य एजेंसियों के डेटाबेस तक पहुंचने की कोशिश की, जिससे डेटा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ गए।
नियामक एजेंसियों का पुनर्गठन और बजट कटौती
✔ पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (EPA) और संघीय व्यापार आयोग (FTC) जैसी एजेंसियों को भारी बजट कटौती का सामना करना पड़ा है।
✔ ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इससे सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे दीर्घकालिक पर्यावरण और उपभोक्ता सुरक्षा को नुकसान हो सकता है।
कानूनी चुनौतियां और जनता की प्रतिक्रिया
✔ कई मुकदमे और न्यायिक अवरोध छंटनी की कानूनीता को चुनौती दे रहे हैं।
✔ श्रमिक संघों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कदम नागरिक सेवाओं की निष्पक्षता को नष्ट कर सकता है।
✔ सरकारी विभागों ने चेतावनी दी है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पूर्व सैनिक लाभों में देरी हो सकती है।
ट्रंप का डीप स्टेट सुधार अमेरिका के संघीय प्रशासन के लिए ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है। समर्थक इसे “सरकार को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास” कह रहे हैं, जबकि आलोचक इसे लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की रणनीति मान रहे हैं।
क्या यह सरकार को अधिक प्रभावी बनाएगा, या प्रशासनिक अस्थिरता को जन्म देगा? आने वाले सालों में इस सुधार के वास्तविक प्रभाव सामने आएंगे।
