नागपुर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर आदिवासियों के विकास और बुनियादी सुविधाएं देना है तो मंत्रियों को कानून तोड़ना होगा. नितिन गडकरी ने उदाहरण दिया कि कैसे वन विभाग के नियम सड़कों के विकास में आड़े आ रहे हैं। वे स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा कि हम मंत्री हैं इसलिए हमें कानून तोड़ने का अधिकार है, अधिकारी कहे ऐसा करो वो हमें पसंद नहीं लोगों के हित को देखकर काम करना तो फिर किसी का नहीं सुनना है।
महाराष्ट्र विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान, नागपुर शाखा, बहु-विषयक बहु-मॉडल परिणामों के तहत, ब्लॉसम नामक एक परियोजना का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नागपुर के आइका होटल में किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 1995 में राज्य के मंत्री थे और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। आदिवासी गांवों में काम करने में सडको को बनाने में काफी दिक्कतें आईं। वन विभाग उनको रास्ते नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि लेकिन विकास के सारे काम मैंने अपने तरीके से किए। मैंने अधिकारियों से कहा कि हम जो कहते हैं वह कानून है क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं। हमें कानून तोड़ने का पूरा अधिकार है। हम मंत्री हैं इसलिए जो कर रहे है कानून तोड़ने पर उसमें विकास जुड़ा हुआ है।