हमें लगता है कि आप सत्ता पक्ष के पक्ष में बोल रहे हैं, जयंत पाटील को विधानसभा अध्यक्ष से पूछना चाहिए...

मुंबई: पूर्व जल संसाधनमंत्री जयंत पाटील और राकांपा के प्रदेशाध्यक्ष आज विधानसभा में आक्रमक अवस्था में सदन देखे गए। विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन मंत्रियों की अनुपस्थिति के कारण आक्रामक होने की एक तस्वीर देखी। जबकि विधानसभा अध्यक्ष से यह कहकर जवाब देने के लिए कहा कि वह सत्तारूढ़ दल  के पक्ष में बोल रहे हैं। जयंत पाटील ने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब पर बोलते हुए नेता विपक्ष अजित पवार को रोक दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा।

आज जब विधानसभा में अनुपूरक मांग पर चर्चा हो रही थी, तब विभाग के मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। मंत्री नहीं तो जवाब कौन देगा? यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो मंत्रियों को विभाग पोर्टफोलियो आवंटन क्यों किया गया? जयंत पाटील ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि 40 दिनों के लिए विस्तार रोक दिया गया था और अब वे जवाब से बच रहे हैं।

महाविकास अघाड़ी द्वारा किसानों के लिए की गई मांगों को सरकार ने अनसुना कर दिया...

सरकार को आज बाढ़ प्रभावित और सूखाग्रस्त जिलों को घोषित करना चाहिए था ... नेता विपक्ष अजित पवार के नेतृत्व में महा विकास अघाड़ी के विधायकों ने आज यह कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया कि वे किसानों को 75 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के अलावा अन्य मांगों की उपेक्षा के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। 15 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बागों को.. भारी बारिश से 1.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। इन किसानों को फार्म स्थापित करने में समय लगेगा, इसलिए इन किसानों के स्कूली छात्रों की शिक्षा फीस माफ की जानी चाहिए थी। अजित पवार ने यह भी कहा कि हमारी मांग थी लेकिन उसकी घोषणा नहीं की गई।

आदिवासी समुदाय को खाद्य सब्सिडी दें, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। यह फैसला भी सरकार ने नहीं लिया है। एनडीआरएफ की बेंचमार्क सहायता के संबंध में किसी नीतिगत निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। यह दो बार मदद करने का दावा करता है, लेकिन यह किसानों को मामूली मदद की भी घोषणा करता है। अजित पवार ने सरकार से यह भी कहा कि हम सरकार की किसान विरोधी नीति को स्वीकार नहीं करते हैं।

भारी बारिश से किसानों के जानवर भी बह गए हैं और उनका पंचनामा नहीं किया गया है. एक तरफ अजीत पवार ने गहरी नाराजगी व्यक्त की कि किसान बिजली का करंट लगाकर या मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर रहे हैं जबकि सरकार घोषणा कर रही है कि महाराष्ट्र को किसान आत्महत्या मुक्त बनाया जाए। सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी कि आज से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। अधिकारियों को विदर्भ में घोंघे के संक्रमण के संबंध में आदेश जारी करना बाकी है। महाविकास अघाड़ी के सभी विधायकों ने अजित पवार की घोषणा के बाद सदन से बहिर्गमन किया कि वह सदन छोड़ रहे हैं क्योंकि हम उन अपेक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे जिन्हें हम सरकार से देख रहे थे।